राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्यों को अविलंब पूरा करने तथा राजस्व वादों के हो निस्तारण: डीएम
उत्तरकाशी।जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने मासिक स्टाफ बैठक में राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्यों को अविलंब पूरा करने तथा राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि है कि जिले में अवैध खनन एवं भंडारण के विरूद्ध संबंधित विभागों के अधिकारी संयुक्त रूप से प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी यूसीसी के तहत दिनांक 26 मार्च 2010 के बाद विवाह करने वाले समस्त कार्मिकों के विवाह का पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराए जाने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि इस काम में शिथिलता बरतने वाले कार्यालयाध्यक्षों का मार्च माह का वेतन रोक दिया जाएगा।
जिला मुख्यालय पर आयोजित स्टाफ बैठक में जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने राजस्व एवं अन्य देयों की वसूली, लंबित वादों व विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण सहित जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के निस्तारण की प्रगति की विशेष रूप से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभाग ठोस कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों के साथ ही खनन विभाग, पुलिस विभाग को अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रख ऐसे मामलों में निरंतर कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए कहा कि अवैध रूप से खनन और खनिजों का भंडारण किए जाने के मामले में सख्त कदम उठाए जांय। जिलाधिकारी ने कहा कि उप जिलाधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभर्थियों के चयन, राशन कार्डों आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर तत्परता से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग राज्य के विकास के लिए संसाधन जुटाने हेतु राजस्व वृद्धि के उपायों पर विशेष ध्यान दें। सभी विभाग राजस्व वूसली के तय लक्ष्य पूरा करें और बड़े बकायेदारों के विरूद्ध प्राथ्मकता से कार्रवाई की जाय।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में आबकारी विभाग के लिए जिले में तय लक्ष्य रू. 55.58 करोड़ के सापेक्ष फरवरी माह तक रू. 62.39 करोड़ की वूसली हो चुकी है, जो कि इस वर्ष के लक्ष्य का 112.25 प्रतिशत होने के साथ ही गत वर्ष की तुलना में 3.58 प्रतिशत अधिक है। खनन के लिए इस वर्ष जिले के निर्धारित लक्ष्य 28.436 करोड़ के सापेक्ष रू. 16.63 करोड़ का राजस्व वसूला जा चुका है। अवैध खनन के मामले में भी इस वर्ष रू. 98.07 लाख का जुर्माना आरोपित कर रू. 45.67 लाख की वसूली की जा चुकी है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी पीएल शाह, उप जिलाधिकारी देवानंद शर्मा, मुकेश चंद रमोला, बृजेश कुमार तिवारी, गोपाल सिंह राणा, पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पंवार, जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार, जिला खान अधिकारी प्रदीप कुमार सहित सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों ने भी प्रतिभाग किया।