देहरादून, 20 अगस्त। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (IFWJ) ने पत्रकारों के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा से जुड़े लंबित मुद्दों को लेकर राज्य सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। संगठन की अनुशासन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील थपलियाल ने पत्रकारों की विभिन्न मांगों के निस्तारण के लिए महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद जताई है।
थपलियाल ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथे स्तंभ के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पत्रकार विषम परिस्थितियों में भी घटनास्थल पर पहुंचकर आम जनता की समस्याओं और सरकार की योजनाओं को सामने लाने का कार्य करते हैं। ऐसे में पत्रकारों को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए पत्रकारों के हितों से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण आवश्यक है।
आई एफ डब्ल्यू जे ने राज्य एवं जिला स्तर पर पत्रकार मान्यता के लिए लंबित पड़े आवेदनों के शीघ्र निस्तारण की मांग की है। संगठन का कहना है कि बड़ी संख्या में पत्रकारों के मान्यता संबंधी आवेदन लंबे समय से लंबित हैं, जिसके कारण पत्रकारों को सरकारी स्तर पर मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
सुनील थपलियाल ने मांग की कि प्रेस मान्यता समिति की तत्काल बैठक बुलाकर लंबित आवेदनों की समीक्षा की जाए और पात्र पत्रकारों की मान्यता प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।
आईएफडब्ल्यूजे ने फील्ड में समाचार संकलन के दौरान पत्रकारों के साथ होने वाली घटनाओं और हमलों पर भी चिंता जताई। संगठन ने उत्तराखंड में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है।
थपलियाल ने कहा कि पत्रकारों को कई बार संवेदनशील और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ऐसे में उनके साथ किसी प्रकार की अभद्रता, धमकी या हमला होने की स्थिति में प्रभावी कानूनी संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए
संगठन ने मान्यता प्राप्त के साथ-साथ गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए भी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की मांग उठाई। IFWJ का कहना है कि पत्रकारों के स्वास्थ्य और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाना चाहिए।
पेंशन और आवास सुविधा बढ़ाने की मांग
IFWJ ने वरिष्ठ पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन राशि में सम्मानजनक वृद्धि करने की मांग की है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में कार्यरत मीडियाकर्मियों के लिए रियायती दरों पर सरकारी आवास अथवा भूखंड उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई है।
संगठन ने पत्रकारों के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा सुविधाओं का दायरा बढ़ाने तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में छूट देने की मांग भी सरकार के समक्ष रखी है।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो चरणबद्ध आंदोलन
सुनील थपलियाल ने कहा कि पत्रकारों की मांगों को लेकर संगठन लगातार सरकार से संवाद करता रहा है और अब महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर सकारात्मक एवं शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जल्द ही प्रेस मान्यता समिति की बैठक बुलाकर लंबित मान्यता प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया और पत्रकारों की अन्य प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया, तो IFWJ पत्रकारों के हितों के लिए पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने पर विचार करेगा।
थपलियाल ने कहा कि संगठन पत्रकारों के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार पत्रकारों की समस्याओं की गंभीरता को समझते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर लंबित मांगों का समाधान करेगी।