देहरादून/अरविन्द थपलियाल। पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद सरकार ने हरिद्वार जनपद को छोड़कर बाकी सभी जिलों में प्रशासकों को नियुक्त किया था।
और बड़ी बात यह थी कि अध्यक्ष जिला पंचायतों को प्रशासक नियुक्त किया था।
जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और आज सरकार को बड़े दवाब में आकर निर्वतमान प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी करना पड़ा।