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जिले में जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण हो चुकी योजनाओं के सत्यापन के लिए शुरू किए गए अभियान को सही व समयबद्ध ढंग से संपादित करने के साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं को अविलंब पूरा करने और वन भूमि की स्वीकृति के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सब कामों की प्रगति की हर सप्ताह होगी समीक्षा : जिलाधिकारी

 

 

उत्तरकाशी/अरविन्द थपलियाल।जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले में जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण हो चुकी योजनाओं के सत्यापन के लिए शुरू किए गए अभियान को सही व समयबद्ध ढंग से संपादित करने के साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं को अविलंब पूरा करने और वन भूमि की स्वीकृति के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सब कामों की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी।

 

जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण हो चुकी योजनाओं के सत्यापन के लिए अभियान शुरू किया गया है। जिसमें राजस्व एवं ग्राम्य विकास विभाग के कार्मिकों की टीम को मौके पर जाकर सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने आज जिला मुख्यालय पर आयोजित एक बैठक में पेयजल योजनाओं के सत्यापन के लिए शुरू किए गए अभियान की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि सत्यापन टीम द्वारा ‘हर घर जल‘ का सत्यापन कर तय प्रारूप पर इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिओटैग्ड फोटोग्राफ्स सहित संबंधित तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाय। उप जिलाधिकारी और तहसीलदार इस सत्यापन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाकर क्रॉस चैकिंग करने के साथ ही खुद भी कुछ जगहों पर जाकर सत्यापन करें।

 

 

बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित कार्य समुचित गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन पंपिंग पेयजल योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर बड़ी योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु श्रमिकों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की तैनाती बढाने के निर्देश देते हुए कहा कि अधीक्षण अभियंता इन कामों की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखें।

 

जिलाधिकारी ने कहा कि सत्यापन के दौरान पाई जाने वाली कमियों को संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा अविलंब दूर करने की व्यवस्था की जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि यह काम पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ सही तरीके से संपादित किया जाना जरूरी है।

 

जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के लिए वन भूमि की स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए कहा कि लंबित मामलों को एक सप्ताह के भीतर पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

 

बैठक में अपर जिलाधिकारी देवनानंद शर्मा, उप जिलाधिकारी भटवाड़ी मुकेश चंद रमोला, अधिशासी अभियंता जल संस्थान एलसी रमोला, अधिशासी अभियंता जल निगम मधुकांत कोटियाल के साथ ही वर्चुअल माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी एवं टौंस डीपी बलूनी, प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना रविन्द्र पुंडीर, गोविन्द वन्य जीवन विहार की उप निदेशक निधि सेमवाल, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान विनोद रमोला, अधीक्षण अभियंता पेयजल निगम संदीप कश्यप, उप जिलाधिकारी बड़कोट बृजेश कुमार तिवारी, उप जिलाधिकारी पुरोला नवाजिश खलीक आदि अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

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