सुनील थपलियाल उत्तरकाशी।
सीमांत जनपद उत्तरकाशी में अपनी ‘ विलक्षण’ कार्यप्रणाली से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग निरंतर चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ये है कि प्याज की परतों की तरह रोज नए खुलासे हो रहे हैं लेकिन जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था में घपले घोटालों पर विराम लग नहीं पा रहा है।आपको याद होगा कि सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं/डीलरों ने शिकायत की थी कि उन्हें गोदाम से राशन तोल/वजन कर नहीं दिया जा रहा है। इस पर एआरओ ने जांच करनी चाही पर उन्हें अदृश्य हाथों ने जाँच करने नहीं दी। आखिर एआरओ द्वारा गोदाम को सीज करना पड़ा। उसके बाद जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच बैठाई तो उसमें जांच शुरू हो गयी। ये तो सब ठीक था, पर अब गोदाम प्रभारी ने कर्मचारियों व अन्य गोदाम के प्रभारियों को संगठित करते हुए जनपद के दो क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (एआरओ) को हटाने की मांग शुरू कर दी। लाख टके का सवाल यह है कि आखिर एआरओ की जांच से इतना क्या डर हो गया कि एआरओ आरती भट्ट और मनोज सैनी को हटाये जाने की उक्त कर्मचारियो ने जिलाधिकारी से मांग कर डाली।
मालूम हो कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के शासनादेश (एक्ट) में स्पष्ट प्रावधान है कि पूर्ति निरीक्षक व उससे ऊपर रैंक के अधिकारी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अधीन जाँच व निरीक्षण करने के अधिकार प्रदत्त हैं। यानी पूर्ति निरीक्षक को सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों का निरीक्षण व जांच का अधिकार क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (एआरओ) को गोदाम और गल्ला विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण व जांच का अधिकार और जिला पूर्ति अधिकारी को एआरओ, पूर्ति निरीक्षक, राशन गोदाम, सस्ता गल्ला विक्रेता दुकानो के निरीक्षण व जांच का अधिकार है।
जब एक्ट में जांच व निरीक्षण के अधिकार हैं तो एआरओ आरती भट्ट और मनोज सैनी ने शिकायत मिलने पर जांच करने की पहल पर क्या गलती कर दी,
और अब संगठन बना कर हटाने की मांग के पीछे स्पष्ट नजर आने लगा है कि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी को सही काम करने से रोका जा रहा है।
दरअसल शनिवार को एआरओ श्रीमती भट्ट ने डीलरों की शिकायत पर ज्ञानसू गोदाम पहुँच कर इतना पूछ लिया कि डीलरों को तोल कर राशन क्यों नही दिया जा रहा है। अगर तोल कर दिया जा रहा है तो तट पट्टी, व्यक्तिगत रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर आदि दिखाओ, पर गोदाम प्रभारी ने पूछे जाने पर सहयोग करने के बजाय गोदाम में ताले जड़वा दिये। यही नहीं पूछताछ के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी को सीधे फोन लगाकर जांच रुकवाने को कहा गया और जब जिला पूर्ति अधिकारी संतोष कुमार भट्ट और एआरओ आरती भट्ट फोन पर वार्ता कर रहे थे तो गोदाम प्रभारी/पूर्ति निरीक्षक मिस्टर नाथ कैमरे के आगे खूब हँसते हुए नजर आये। लोग तो यह भी पूछने लगे हैं कि ‘आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है?’ इससे पहली नजर में संदेश यही जा रहा था कि वरदहस्त के चलते बाल बांका न होने का
कुछ ज्यादा ही भरोसा कायम है। यानी जिला पूर्ति अधिकारी की कृपा और हौसलाअफजाई का नतीजा है कि जांच में सहयोग नहीं किया गया। और तो और यह तक कहा गया कि किसकी अनुमति से गोदाम में जांच करने पहुँच गये।
इधर जब जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच टीम पहुँची तब सब कुछ विधिवत होने दिया गया। इससे सवाल तो खड़े होते ही हैं।
अब जांच रिपोर्ट क्या कहती है वह तो समय ही बतायेगा।
पर आखिर गोदाम प्रभारी को इतना क्या खौप हो गया कि उन्होंने कर्मचारियों के साथ जनपद के सभी गोदाम प्रभारियों को संगठित कर एआरओ को हटाने की मांग कर डाली। अब यह सवाल तो पूछा ही जाएगा कि अगर गोदाम प्रभारी सही है तो जांच करने आ रहे अधिकारी से किस बात का डर है।
जनता के बीच चर्चाओं के बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि सरकारी राशन गोदाम में तो आम उपभोक्ता भी जाकर पूछताछ कर जानकारी ले सकता है। तो क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने जाकर क्या गलत कर दिया। और तो और अब ऐसे में संगठन बनाने की जरूरत उनको क्यों आन पड़ी।
वैसे मांग पत्र देकर इतना तो साफ हो गया कि सरकारी गोदामों में सब कुछ सही नहीं चल रहा है।
खाद्य एवं पूर्ति विभाग में राजपत्रित अधिकारी एआरओ और खाद्यान्न गोदाम प्रभारी खुलकर आमने सामने आ गये हैं। देखना यह है कि इससे व्यवस्था सुधरती है या जैसा चल रहा है, वही चलन में रहता है? ……
टीम यमुनोत्री Express